NEET PG एडमिशन सिस्टम की समीक्षा के लिए केंद्र ने बनाई हाई-पावर्ड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

नीट-पीजी (NEET PG) के माध्यम से होने वाले पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन सिस्टम की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मौजूदा प्रवेश प्रक्रिया का व्यापक आंतरिक ऑडिट कराने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय हाई-पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। यह समिति वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करेगी, कमियों की पहचान करेगी और सुधार के लिए व्यावहारिक सुझाव देगी।

यह जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट में NEET PG 2025-26 की क्वालिफाइंग परसेंटाइल कट-ऑफ में की गई बड़ी कमी को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। इस मामले का असर देशभर में मेडिकल पोस्टग्रेजुएट सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया और मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े व्यापक मुद्दों पर पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रही है सुनवाई?

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ NEET PG 2025-26 की कट-ऑफ कम करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कट-ऑफ में भारी कमी से मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और यह समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि सुप्रीम Court के मौखिक सुझावों के बाद 23 जुलाई को अधिसूचना जारी कर हाई-पावर्ड कमेटी का गठन किया गया। समिति की अध्यक्षता DGHS करेंगे और इसमें विभिन्न विशेषज्ञ शामिल होंगे।

समिति की भूमिका क्या होगी?

केंद्र सरकार के अनुसार समिति NEET PG प्रवेश प्रक्रिया की पूरी प्रणाली का आंतरिक ऑडिट करेगी। इसका उद्देश्य केवल मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करना नहीं है, बल्कि उन कमियों की पहचान करना भी है जो समय-समय पर विवाद का कारण बनती रही हैं।

समिति यह भी अध्ययन करेगी कि प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए कौन से सुधार लागू किए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर समिति नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM) और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी (NCH) के प्रतिनिधियों को भी शामिल कर सकती है।

रिपोर्ट के लिए मिला आठ सप्ताह का समय

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए समिति को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने कहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद पूरे मामले पर विस्तार से विचार किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आगे के निर्देश दिए जाएंगे।

कट-ऑफ में कमी को लेकर क्यों उठे सवाल?

सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह संकेत दे चुका है कि वह यह जांच करेगा कि NEET PG 2025-26 की क्वालिफाइंग कट-ऑफ में की गई भारी कमी का पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नहीं।

अदालत ने यह भी माना कि NEET PG में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार पहले से MBBS डिग्रीधारी डॉक्टर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कट-ऑफ में बड़े बदलाव के प्रभाव का मूल्यांकन आवश्यक है।

याचिकाकर्ताओं की क्या दलील है?

इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन, डॉ. सौरव कुमार, डॉ. लक्ष्य मित्तल और डॉ. आकाश सोनी सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उनका कहना है कि कट-ऑफ में की गई कमी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन करती है।

याचिकाओं में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) के उस नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसके तहत तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग परसेंटाइल को काफी कम कर दिया गया था।

सरकार ने अपने बचाव में क्या कहा?

केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि कट-ऑफ कम करने का फैसला पूरी तरह एक नीतिगत और शैक्षणिक निर्णय है, जिसे विशेषज्ञ संस्थाओं की सलाह और जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि NEET PG का उद्देश्य किसी डॉक्टर की न्यूनतम योग्यता तय करना नहीं है। उम्मीदवार की योग्यता पहले ही उसकी MBBS डिग्री और अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप के माध्यम से प्रमाणित हो चुकी होती है। NEET PG का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध पोस्टग्रेजुएट सीटों के लिए मेरिट आधारित चयन करना है।

पहले भी घटाई जा चुकी है कट-ऑफ

सरकार ने अदालत को बताया कि क्वालिफाइंग परसेंटाइल में कमी करना कोई नई व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2017 से कई बार ऐसी स्थिति बनी जब बड़ी संख्या में PG सीटें खाली रह गईं। ऐसे मामलों में कट-ऑफ कम कर अधिक उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए पात्र बनाया गया।

सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि शैक्षणिक सत्र 2023 में सभी श्रेणियों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को घटाकर शून्य तक कर दिया गया था। इसलिए मौजूदा निर्णय भी पूर्व की स्थापित नीति के अनुरूप है।

कितनी सीटें खाली रह गई थीं?

सरकार के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लगभग 70,000 पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें उपलब्ध थीं, जबकि 2.24 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने NEET PG परीक्षा दी थी। इसके बावजूद दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की 9,621 सीटें खाली रह गईं।

इनमें 5,213 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों, AIQ कोटा और DNB संस्थानों से संबंधित थीं। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक धन से विकसित सीटों का खाली रहना स्वास्थ्य व्यवस्था और जनहित दोनों के लिए नुकसानदायक है।

कट-ऑफ घटने से कितने उम्मीदवारों को फायदा?

NBEMS ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कट-ऑफ कम किए जाने के बाद 95,913 अतिरिक्त उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पात्र हो गए। नोटिस के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफाइंग कट-ऑफ 50वें परसेंटाइल से घटाकर 7वें परसेंटाइल तक कर दी गई थी।

अब सुप्रीम कोर्ट की निगाह हाई-पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट पर है। आने वाले हफ्तों में यह रिपोर्ट न केवल NEET PG प्रवेश प्रणाली की खामियों को उजागर कर सकती है, बल्कि भविष्य में मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा भी तय कर सकती है।