ग्रामीण भारत में 100 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 59 लड़कियां पूरी कर पा रहीं 12वीं तक की पढ़ाई, UNESCO की रिपोर्ट में खुलासा

भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और स्कूलों में उनका दाखिला भी बढ़ा है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की पढ़ाई पूरी करने के मामले में बड़ा अंतर बना हुआ है। यूनेस्को (UNESCO) की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में हर 100 लड़कों के मुकाबले केवल 59 लड़कियां उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11वीं और 12वीं) की पढ़ाई पूरी कर पाती हैं। इसके उलट शहरी क्षेत्रों में लड़के और लड़कियां इस मामले में बराबरी पर पहुंच चुके हैं।

यूनेस्को की रिपोर्ट Gender Equity in Access to Education में सामने आए ये आंकड़े बताते हैं कि देश में लड़कियों की शिक्षा को लेकर प्रगति हुई है, लेकिन गांवों में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अब भी उनकी पढ़ाई के रास्ते में बाधा बन रही हैं। खासकर गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए स्कूल की पढ़ाई पूरी करना आज भी बड़ी चुनौती है।

UNESCO की 2026 रिपोर्ट में क्या सामने आया?

यह रिपोर्ट यूनेस्को की 2026 ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (GEM) रिपोर्ट के साथ जारी की गई है। इसमें दुनिया के अलग-अलग देशों में लड़के और लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच, स्कूल में उनकी भागीदारी और पढ़ाई पूरी करने की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने का लैंगिक समानता सूचकांक (Gender Parity Index) 0.89 है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह घटकर 0.59 रह जाता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 1.0 है।

इस सूचकांक को समझना भी जरूरी है। इसका मान 1 होने का अर्थ है कि लड़के और लड़कियां समान अनुपात में पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में 0.59 का आंकड़ा बताता है कि हर 100 लड़कों के मुकाबले केवल 59 लड़कियां इस स्तर की शिक्षा पूरी कर पा रही हैं। वहीं, शहरी क्षेत्रों में दोनों के बीच यह अंतर खत्म हो चुका है।

रिपोर्ट में पढ़ाई पूरी करने की दर का आकलन उन लोगों के आधार पर किया गया है, जो संबंधित शिक्षा स्तर की निर्धारित आयु से तीन से पांच साल अधिक उम्र के हैं। यानी इसमें केवल स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या नहीं, बल्कि शिक्षा का निर्धारित स्तर पूरा करने वालों की स्थिति देखी गई है।

शिक्षा में लैंगिक अंतर कम करने में भारत ने की तेज प्रगति

ग्रामीण क्षेत्रों की चिंताजनक स्थिति के बावजूद यूनेस्को ने भारत को शिक्षा में लैंगिक अंतर कम करने के मामले में तेजी से प्रगति करने वाले देशों में शामिल किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने लड़के और लड़कियों के बीच पहले मौजूद शैक्षणिक अंतर का दो-तिहाई से अधिक हिस्सा कम किया है। वर्ष 2000 में भारत उन 47 देशों में शामिल था, जहां उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के मामले में लड़कियां लड़कों से काफी पीछे थीं।

पिछले दो दशकों में स्थिति में सुधार हुआ है। भारत ने समय पर पढ़ाई पूरी करने और निर्धारित समय के बाद भी शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों के मामले में भी अच्छी प्रगति दर्ज की है।

हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर सुधार के आंकड़े ग्रामीण इलाकों की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दिखाते। शहरों में बराबरी हासिल होने के बावजूद गांवों में लड़कियों की पढ़ाई पूरी करने की दर काफी कम है।

दुनिया और दक्षिण-मध्य एशिया में लड़कियों की शिक्षा की स्थिति

यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में दुनियाभर में 63 प्रतिशत लड़कियों ने उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की, जबकि लड़कों में यह आंकड़ा 60 प्रतिशत रहा। यानी वैश्विक स्तर पर इस मामले में लड़कियां लड़कों से आगे हैं।

लेकिन मध्य और दक्षिण एशिया की तस्वीर कुछ अलग है। इस क्षेत्र में 60 प्रतिशत लड़कों ने उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की, जबकि लड़कियों का आंकड़ा 57 प्रतिशत रहा। भारत भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है।

रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाती है कि लड़के और लड़कियों के बीच आंकड़ों में बराबरी होना हमेशा शिक्षा में वास्तविक समानता का संकेत नहीं होता। कई बार लड़कियों की पढ़ाई की दर बढ़ने से बराबरी आती है, लेकिन कुछ मामलों में लड़कों की शिक्षा की दर रुकने या घटने से भी ऐसा हो सकता है।

इसलिए शिक्षा में लैंगिक समानता का आकलन केवल दोनों के आंकड़ों की तुलना से नहीं, बल्कि यह देखकर भी किया जाना चाहिए कि दोनों वर्गों को पढ़ाई पूरी करने के समान अवसर मिल रहे हैं या नहीं।

मिड-डे मील योजना से लड़कियों की शिक्षा को मिला सहारा

यूनेस्को की रिपोर्ट में भारत की उन योजनाओं और प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने और उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद की है। इनमें मिड-डे मील यानी स्कूलों में मुफ्त दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने की योजना प्रमुख है।

रिपोर्ट के अनुसार, गरीब ग्रामीण इलाकों में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने से प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों के दाखिले पर सकारात्मक असर पड़ा। इस योजना का प्रभाव लड़कों के मुकाबले लड़कियों पर लगभग दोगुना रहा।

नियमित रूप से स्कूल में भोजन मिलने से खासकर लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर कम करने में भी मदद मिली। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि गरीब परिवारों के लिए बच्चों को रोजाना भोजन उपलब्ध कराना आर्थिक चुनौती हो सकती है। स्कूल में भोजन मिलने से परिवारों पर कुछ आर्थिक बोझ कम होता है और बच्चों की नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहन मिलता है।

यह उदाहरण बताता है कि केवल पढ़ाई की व्यवस्था करना पर्याप्त नहीं है। स्कूल में भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने से बढ़ा दाखिला

लड़कियों की शिक्षा में स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का भी बड़ा महत्व है। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में भारत में शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय पहल का उल्लेख करते हुए बताया है कि इससे किशोरियों के स्कूलों में दाखिले को बढ़ावा मिला।

इसका सकारात्मक असर खासकर उन स्कूलों में ज्यादा देखने को मिला, जहां लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए थे।

किशोरावस्था में लड़कियों के लिए साफ-सुथरे और अलग शौचालय की सुविधा बेहद जरूरी होती है। इसकी कमी के कारण उन्हें स्कूल में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर उनकी नियमित उपस्थिति और पढ़ाई जारी रखने पर पड़ता है।

रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि केवल शौचालय बना देना काफी नहीं है। उनका साफ-सुथरा, सुरक्षित और इस्तेमाल के योग्य होना भी जरूरी है। साथ ही, लड़कियों की निजता का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

इससे स्पष्ट होता है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है।

कर्नाटक के 121 गांवों में अध्ययन से क्या पता चला?

यूनेस्को की रिपोर्ट में कर्नाटक के 121 गांवों में किए गए एक अध्ययन का भी जिक्र है। इस अध्ययन में लड़कियों के लिए स्थानीय स्तर पर ऐसे समूह बनाए गए, जहां वे जीवन से जुड़ी जरूरी बातें सीख सकें, अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें और दूसरे लोगों के साथ बेहतर सामाजिक संबंध बना सकें।

अध्ययन में पाया गया कि इन समूहों से माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूरी करने वाली लड़कियों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई।

हालांकि, इस पहल के सकारात्मक परिणामों के बावजूद कम उम्र में शादी की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कई लड़कियों के सामने बाल विवाह का खतरा बना रहा।

यह अध्ययन बताता है कि लड़कियों को केवल स्कूल में दाखिला दिलाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए परिवार और समाज का सहयोग, सुरक्षित माहौल और आगे बढ़ने के अवसर भी मिलने चाहिए।

लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए क्या जरूरी है?

यूनेस्को की रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए केवल स्कूलों में दाखिला बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई जारी रखने के लिए अनुकूल माहौल देना भी जरूरी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, कम उम्र में शादी, घरेलू जिम्मेदारियां, स्कूलों तक पहुंचने में परेशानी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याएं लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करती हैं।

ऐसे में सरकार और शिक्षा से जुड़े संस्थानों को ऐसी योजनाओं पर ध्यान देना होगा, जो लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिलाने के साथ उनकी पढ़ाई पूरी करने में भी मदद करें। छात्रवृत्ति, मुफ्त भोजन, सुरक्षित परिवहन, अलग और साफ शौचालय तथा परिवारों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसे कदम इस दिशा में उपयोगी हो सकते हैं।

यूनेस्को की रिपोर्ट यह साफ करती है कि भारत ने लड़कियों की शिक्षा में लंबा सफर तय किया है, लेकिन ग्रामीण भारत की तस्वीर अभी संतोषजनक नहीं है। जब तक गांवों की लड़कियों को भी शहरों के बराबर शिक्षा के अवसर नहीं मिलते, तब तक देश में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक लैंगिक समानता का लक्ष्य पूरा नहीं माना जा सकता।