IIM रायपुर और छत्तीसगढ़ सरकार ने पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में शुरू किया पूर्ण-प्रायोजित एमबीए कार्यक्रम

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) रायपुर, जो भारत के प्रमुख संस्थानों में से एक है, ने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप (CMGGF) के अंतर्गत दो वर्षीय पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस (सार्वजनिक नीति और शासन) में एमबीए कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम ऐसे भावी उम्मीदवारों को तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है जो सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नीति थिंक टैंकों में प्रभावशाली करियर बनाना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम अकादमिक उत्कृष्टता और व्यावहारिक अनुभव का समन्वय प्रदान करता है।

इस कार्यक्रम के लिए 36 छात्र चुने जाएंगे, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होंगे और जिनके पास CAT 2022, 2023 या 2024 का स्कोर होगा। साथ ही उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री होनी चाहिए, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक (और आरक्षित वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक) या समतुल्य CGPA हो, जैसा कि राज्य आरक्षण नीति में वर्णित है।

आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई, 2025 है।

इस कार्यक्रम को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। सभी चयनित छात्रों की शैक्षणिक फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी और उन्हें पढ़ाई, हॉस्टल और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रति माह ₹50,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

IIM रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी ने कहा, “मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के अंतर्गत प्रस्तुत यह अग्रणी एमबीए कार्यक्रम भावी लीडर्स को विश्लेषणात्मक कौशल, नैतिक मूल्यों और व्यावहारिक अनुभव से सुसज्जित करेगा ताकि वे जटिल शासन चुनौतियों का समाधान कर सकें।”

इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र नीति विश्लेषण, शासन ढांचे, नेतृत्व और निर्णय-निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त करेंगे, जिससे वे समकालीन सार्वजनिक प्रशासन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकेंगे। कार्यक्रम की सफलतापूर्वक पूर्णता के बाद छात्र छत्तीसगढ़ सरकार, साथ ही निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, परामर्श कंपनियों आदि में विभिन्न अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।