दिल्ली के स्कूलों में नशे के खिलाफ सख्ती, एंटी-टोबैको कमेटी और मासिक जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को परिसर में तंबाकू के इस्तेमाल और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए कदम मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। नए निर्देशों के तहत स्कूलों में एंटी-टोबैको कमेटी का गठन और विद्यार्थियों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य होगा।

शिक्षा निदेशालय के शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श ब्यूरो की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, सभी स्कूलों को संस्थान स्तर पर टास्क फोर्स (ITF) या एंटी-टोबैको कमेटी गठित करनी होगी। यदि स्कूल में पहले से ऐसी समिति मौजूद है, तो उसे और मजबूत करना होगा। इस समिति की अध्यक्षता स्कूल के प्रिंसिपल या प्रमुख करेंगे।

यह पहल ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ और ‘नशा मुक्त दिल्ली अभियान’ का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाना, उन्हें इसके नुकसान के प्रति जागरूक करना और जरूरत पड़ने पर समय रहते परामर्श एवं सहायता उपलब्ध कराना है।

कक्षा 6 से 12 तक हर महीने होंगे जागरूकता कार्यक्रम

जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार, स्कूलों को कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए हर महीने जीवन कौशल शिक्षा और नशे से बचाव से जुड़े जागरूकता सत्र आयोजित करने होंगे। इसके लिए ‘नवचेतना लाइफ स्किल्स मॉड्यूल’ का इस्तेमाल किया जाएगा।

ये सत्र हर महीने की 15 से 17 तारीख के बीच आयोजित किए जाएंगे। इन्हें शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक संचालित करेंगे।

इसके अलावा, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों और अभिभावकों के लिए कम से कम दो जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना भी जरूरी होगा। ये कार्यक्रम अगस्त और जनवरी में आयोजित करने को प्राथमिकता दी गई है। इनमें नशे से बचाव, नशीले पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेतों की पहचान और जरूरत पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा होगी।

एंटी-टोबैको कमेटी में शिक्षक, अभिभावक और छात्र भी होंगे शामिल

स्कूलों में गठित एंटी-टोबैको कमेटी में नोडल शिक्षक या प्रहरी क्लब के प्रभारी, स्वास्थ्य एवं कल्याण दूत, स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) का एक सदस्य, विद्यार्थी प्रतिनिधि और स्थानीय पुलिस का एक प्रतिनिधि शामिल होगा।

यह समिति स्कूल परिसर में तंबाकू और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोकने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की निगरानी करेगी। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगी कि जागरूकता और रोकथाम से जुड़े निर्देशों का सही तरीके से पालन हो।

शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को ‘प्रहरी क्लब’ को भी मजबूत करने के लिए कहा है। ये क्लब स्कूल स्तर पर ‘नशा मुक्त दिल्ली क्लब’ के रूप में काम करेंगे और नशे के खिलाफ जागरूकता तथा रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का संचालन करेंगे।

नशे की लत के संदेह वाले विद्यार्थियों को मिलेगी मदद

SOP में उन विद्यार्थियों के लिए सहायता व्यवस्था तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिनके तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने का संदेह हो या जिनकी ऐसी आदत की पहचान हो चुकी हो।

ऐसे विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार उन्हें स्वास्थ्य विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों या नशामुक्ति केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को समय पर उचित इलाज, परामर्श और जरूरी सहायता उपलब्ध कराना है।

दिशानिर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे विद्यार्थियों की निजी जानकारी गोपनीय रखी जाए। उन्हें नशे की समस्या के कारण किसी तरह के भेदभाव, अपमान या सामाजिक दबाव का सामना न करना पड़े। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थियों के साथ संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए।

इसके साथ ही स्कूलों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट, 1985 और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (COTPA) एक्ट, 2003 के प्रावधानों का पालन करना होगा। नशे की रोकथाम से जुड़े अन्य सरकारी दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

स्कूलों को हर महीने देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट

शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के लिए गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य किया है। इसके तहत एंटी-टोबैको कमेटी की बैठकों, जागरूकता कार्यक्रमों, प्रहरी क्लब की गतिविधियों, जीवन कौशल शिक्षा सत्रों और जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहायता के लिए भेजने से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी।

स्कूलों को हर महीने निर्धारित चेकलिस्ट भरकर संबंधित जिला अधिकारियों को जमा करनी होगी। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि नशे की रोकथाम से जुड़े निर्देशों पर स्कूलों में कितना काम हुआ है।

जिला स्तर पर उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में निगरानी समितियां बनाई जाएंगी। ये समितियां स्कूलों में निर्देशों के पालन की समीक्षा करेंगी, अचानक निरीक्षण करेंगी और ‘नशा मुक्त विद्यालय’ पोर्टल के माध्यम से गतिविधियों की निगरानी करेंगी।

इन निर्देशों के जरिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय स्कूलों को नशे के खिलाफ जागरूकता और रोकथाम का सक्रिय केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे से दूर रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय रहते सही सहायता उपलब्ध कराना है।